ई - गवर्नेंस :- प्रशासन का उभरता आयाम

ई - गवर्नेंस :-

          सरकारी विभागों, तंत्रों व क्रिया कलापों में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना ही 'ई-गवर्नेंस' कहलाता है।

घटक- 

           

• लोग
• प्रक्रिया
• प्रौद्योगिकी
• संसाधन

ई-गवर्नेन्स के प्रकार:-

        

• G2G यानी सरकार से सरकार(सरकारी विभागों, तंत्रों के बीच संवाद, सूचना प्रेषण, बजट, नीति निर्माण आदि दैनिक कार्य)
• G2C यानी सरकार से नागरिक(ऑनलाइन बिल भुगतान, बुकिंग, आवेदन, ऑनलाइन सरकारी सेवा प्रदाय)
• G2B यानी सरकार से व्यापार(ऑनलाइन पंजीकरण, ऑनलाइन कर संदाय, ई टेंडरिंग, ई ऑक्शन, आदि)
• G2E यानी सरकार से कर्मचारी(सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह, उपस्थिति, पेंशन, बीमा आदि)

ई गवर्नेन्स के उदाहरण - 

1. सरकारी बैंकों का कम्प्यूटरीकरण व ऑनलाइन बैंकिंग।

2. ऑनलाइन लाभ हस्तांतरण (DBT)।

3. डिजिटल प्रमाण पत्र (मूल निवास, जाति, जन्म मृत्यु आदि)

4. ऑनलाइन नागरिक डेटा संग्रह व उपयोग (आधार कार्ड)।

5. राजस्थान संपर्क - ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र।

6. ई मित्र (राज.) - ऑनलाइन सरकारी सेवाएं।

7. DILRMP - समस्त राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने का वृहद प्रोजेक्ट।

8. ई ऑक्शन, ई टेंडर, आदि।

लाभ - 

- अनावश्यक देरी व लालफीताशाही पर लगाम।

- शासन में पारदर्शिता।

- जनता के धन व समय की बचत।

- भ्रस्टाचार पर अंकुश।

- सरकारी कार्यकुशलता में बढ़ोतरी।

- पेपरलेस सरकार।

बाधाएं- 

- आधारभूत सरंचना(बिजली, नेटवर्क,हार्डवेयर) की कमी।

- पूंजी व बजट की समस्या।

- ग्रामीण इलाकों में नेट की सुविधा नहीं।

- डिजिटल साक्षरता में कमी।

- साइबर फ्रॉड व ऑनलाइन धोखाधड़ी।

- गोपनीय डेटा व जानकारी के चोरी होने व दुरुपयोग की आशंका।